Saturday, October 23
Shadow

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको आदेशः सहि कि गलत ?

सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इज
लासले आज सा अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

“यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ, यो नै कानून निर्माणको
नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो”, आदेशमा भनिएको छ, “यसरी सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिएन ।”

आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशबमोजिम यही जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, न
गराउनू भनिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा यही जेठ २१ गते सुनुवाइ शुरु गरी ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आजका लागि राखिएको थियो । अदालतको आदेशसँगैअध्यादेश कार्यान्वयन रोकिएको छ ।

सो अध्यादेशविरुद्ध स र्वोच्च अदालत मा ६ रि ट निवेदन परेका थिए । सो निवेदन माथिको सुनु वाइपछि अदा लतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा
अध्यादेशबाट शक्ति पृ थकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्राव धानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिएको उल्लेख छ । नारायणिपाटीबाट साभार गरियको खबर