Monday, December 6
Shadow

खुशीको खबरः तेल, नुन, एसटीसी ग्यास २० प्रतिशत सस्तो, २० हजार लिटर सम्म पानीमा शुल्क नलाग्ने

सरकारले कोभि’ड म’हा’मारीबाट सं’कटमा परेको देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी बजेट ल्याइएको बताएका छन्। उनले कोभि’ड महामा’रीले कमजोर बनेको
अर्थतन्त्र उठाउने गरी राहत कार्यक्रम चलाइने बताएका छन्।

पौडेलले नयाँ बजेटमार्फत २० हजार लिटरसम्म खानेपानीको उपभोग गर्दा शुल्क नलाग्ने नियम बनाएका छन्। पौडेलले साल्ट ट्रेडिङले बेच्ने सामानमा २०
प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका छन्।

नयाँ बजेटमा पर्यटन व्यावसाय, सञ्चार गृह, हेल्थ क्लब, इजाजत र नवीकरणमा छुट दिइएको छ। को’रोनाका कारण बन्द रहेका होटललाई आइसो
ले’सनमा परिणत गरिए रकम दिने उनले बताए। पौडेलले सहुलियत कर्जा ऋणका लागि १३ अर्ब राखिएको बताए।

पौडेलले खाद्यान्न र तरकारी ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान दिइने बताए। ब्यवसाय निरन्तरता कोषलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए। सरकारी गोदाम र घर
भाडामा लिनेलाई दुई महिनाको भाडा ५० प्रतिशत छुट दिइने उनले बताए। फरकधार बाट साभार गरियको

महा’मा’रीका कारण शि’थिल भएको अ’र्थतन्त्रलाई उठाउन सरकारले बजेटमा राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम समावेश गरेको छ । मासिक २०
हजार लिटर खानेपानीको शुल्क मिनाहा भएको छ । सरकारी कम्पनीले बेच्ने खाद्य सामग्रीमा नि’षेधाज्ञा’ अवधिभरका लागि २० प्रतिशत छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै निषेधा’ज्ञा अवधिभर मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई शुल्क नलिइने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै एक सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५०
प्रतिशत र दुई सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ । होटल, चलचित्र उद्योगलाई नि’षेधा’ज्ञा अवधिको डिमान्ड शुल्क छुट दिने उल्लेख छ ।

दूध, तरकारी, फलफूल र माछामासु ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान दिइने र धानको बिउ खरिदमा छुट दिइने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थामा उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीले ल्यापटप किन्ने चाहने विद्यार्थीलाई ८० हजार रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋ’ण दिइने
बजेटमा उल्लेख छ । यो रकम दुई वर्षभित्र तिरे पुग्नेछ । १६ वर्ष भन्दामाथि विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम कार्ड दिइने छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बालुवाटारमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण गरिरहनुभएको छ ।
चौतर्फी वि’रोध भइरहे पनि सरकारले आज अध्यादेशमार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरिरहेको हो ।

संसद्का दुवै सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।