Tuesday, October 26
Shadow

बढयो कोरोना बाट ज्या’न गुमाउनको संख्या, अाज मात्र यति धेरैले गुमाय ज्या’न

काठमाडौं– नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा ४ हजार ४८७ सं’क्रमित देखिएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा देशभरका विभिन्न प्र’योगशालामा गरिएको १४ हजार ७५२ परिक्षणमा ७७८७ जनालाई
कोरो’ना पुष्टी भएको हो। यससँगै हालसम्म नेपालमा को’रोना संक्र’मण पुष्टी हुनेको संख्या ५ लाख ५३ हजार ४ सय २२ पुगेको छ।

त्यस्तै पछिल्लो २४ घन्टामा को’रोनमु’क्त हुनेको संख्या ६ हजार ८० रहेको छ । यससँगै हालसम्म नेपालमा कोरो’नामुक्त हुनेको संख्या ४
लाख ३४ हजार ७ सय ५० रहेको छ।

नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा कोरो’नाबाट १ सय १६ जनाको निधन भएको छ। यससँगै हालसम्म नेपालमा को’रोनाबाट ज्या’न गुमा’उनेको
संख्या ७ हजार १ सय ६३ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै अाज बजेटमा विभिन्न छुटको घोषणा, ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइने, सिम कार्ड निःशुल्क

काठमाण्डाै – महा’मा’रीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई उठाउन सरकारले बजेटमा राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम समावेश गरेको छ । मासिक २०
हजार लिटर खानेपानीको शुल्क मिनाहा भएको छ । सरकारी कम्पनीले बेच्ने खाद्य सामग्रीमा नि’षेधाज्ञा’ अवधिभरका लागि २० प्रतिशत छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै निषेधा’ज्ञा अवधिभर मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई शुल्क नलिइने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै एक सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५०
प्रतिशत र दुई सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ । होटल, चलचित्र उद्योगलाई नि’षेधा’ज्ञा अवधिको डिमान्ड शुल्क छुट दिने उल्लेख छ ।

दूध, तरकारी, फलफूल र माछामासु ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान दिइने र धानको बिउ खरिदमा छुट दिइने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थामा उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीले ल्यापटप किन्ने चाहने विद्यार्थीलाई ८० हजार रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋ’ण दिइने
बजेटमा उल्लेख छ । यो रकम दुई वर्षभित्र तिरे पुग्नेछ । १६ वर्ष भन्दामाथि विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम कार्ड दिइने छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बालुवाटारमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण गरिरहनुभएको छ ।
चौतर्फी वि’रोध भइरहे पनि सरकारले आज अध्यादेशमार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरिरहेको हो ।

संसद्का दुवै सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।