Tuesday, October 26
Shadow

मोबार्इलबाट डाटा चलाउनेलार्इ अायो निकै खुशिको खबर, ६० जिबी डाटा अब जम्मा यति रूपैयाँमा पार्इने भयो

स्मार्ट टेलिकमले ५९५ रुपैयाँमा ६० जिबी डाटाको आकर्षक अफर सार्वजनिक गरेको छ। निषेधा’ज्ञाका समयमा ग्राहकको जीवनलाई थप सरल र
सस्तो बनाउने उद्देश्यले सो प्याकेज हरेक दिन दुई घण्टाका दरले ३० दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने स्मार्टले जनाएको छ। भिडियो ।

स्मार्ट ग्राहकहरुले एकपटक प्याक खरिद गरे पश्चात, ३० दिनको डाटा नसकेसम्म फेरि पटक पटक सो प्याकेज खरिद गर्न सक्ने छैन। हरेक दिनको
२ जिबी डाटा अर्को दिन प्रयोग गर्न नसकिने स्मार्टले जनाएको छ।

डाटा खरिद गर्न स्माार्ट ग्राहकहरुले *141*3*5*1# डायल गर्नु पर्नेछ । ग्राहकहरुले थप जानकारीको लागि स्मार्ट टेलिकमको आधिकारिक फेसबुक पेज
facebook/smartcellnepal लग इन गर्न सक्नु हुनेछ । भिडियो ।

स्मार्ट ग्राहकहरुले स्मार्ट वेजपेज वा इ–पेमेन्ट पार्टनरहरु (इ–सेवा,फोन पे, खल्ती, आइएमइ पे, कनेक्ट आइपिएस,इनेटपे, पेप्वाइन्ट नेपाल)
मार्फत लकडाउन अवधिमा सुरक्षित रही घरबाटै पनि अनलाइन रिचार्ज गर्न सक्छन् ।

यस्तै अर्को खबर, सीजी टेलिकमलाई किन दिइएन लाइसेन्स ?

सन् २०१२ मा हामीले एसटीएम किन्यौं । कुनै कम्पनी खरिद गर्दा त्यसको बक्यौता र दायीत्वका कुराहरु पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले
एसटीएमलाई ग्रामीण दूरसञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो दायीत्व पुरा गरेको भन्दै प्रसंसा पत्र नै दिइएको थियो । हामीले त्यसलाई नै मूख्य आधार बनायौं । सन् २०१२
तिर भर्खर भर्खर टुजीबाट थ्रीजीमा माइग्रेसन भइरहेको थियो ।

एउटा व्यावसायिक समूह भएकाले हामी दूरसञ्चार व्यवसायमा निकै गम्भीर थियौं । यो क्षेत्रमा आफूलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तै मूल प्रतिस्पर्धीको रुपमा उतार्न
बृहत् किसिमको भिजन पनि हामीले बनाएका थियौं । त्यो अहिले पनि छ । यसै आधारमा हामी टेलिकम उद्योग क्षेत्रमा प्रवेश गर्‍यौं ।

त्यसबेल नयाँ लाइसेन्स पाउने अरु कुनै पनि बाटो थिएन । ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरुलाई नै निश्चित शर्त पुरा गरेपछि
युनि’फाइड लाइसे’न्स दिने भनिएको थियो । जुन एसटीएमले सबै पुरा गरिसकेको थियो ।

त्यसपछिको आठ वर्ष पनि वितिसक्यो । कहिले के खेल, कहिले के खेल भनेजस्तो भइरह्यो । अनेक कारणले त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर पनि
हामीले हार मानेका छैनौं । आज नभए भोलि, हामीले जुन उद्देश्य राखेका छौं, त्यसमा पुग्छौं भन्ने आशा छ ।

हुन त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि हामीलाई लाइ’सेन्सका लागि योग्य छैनौ भनेर कहिल्यै भनेको छैन । प्राधिकरणमा हाम्रो बक्यौता एक पैसा पनि
बाँकी छैन । झन् भविष्यमा तिर्नुपर्ने शुल्क पनि हामीले आजै तिरिसक्यौं । यसबाट पनि हामी यो क्षेत्रमा कति गम्भीर छौं भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

फ्रिक्वेन्सी भनेको सीमित संसाधन हो । ९०० मेगाहर्जमा फ्रिक्वेन्सी बाँकी छैन । १८०० मेगाहर्ज ब्याण्ड र अरु पनि पनि त्यस्तै छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले
नै भनिरहेको छ कि ९०० र १८०० ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी बाँकी छैन । मोबाइलको ईकोसिस्टम हेर्ने हो भने ९०० र १८०० मा नै सबैभन्दा बढी छ ।

हामीलाई भित्रैबाट नेपालको अवस्था दक्षिण एसियाकै कमजोर छ भन्ने लागेको छ । दक्षिण एसियामा नेपालमा मोबाइल र डेटाको पेनिट्रेसन एकदमै न्यून छ
भने शुल्क सबैभन्दा महंगो छ । यदि हामी डिजिटल अर्थतन्त्र चाहन्छौं र वास्तवमै आर्थिक विकास खोजिरहेका छौं भने त्यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार र सेवाको मूल्यको भूमिका निकै धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आजको समयमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महंगो डेटा र भ्वाइस अनि सबैभन्दा कम डेटा तथा मोबाइल पे’निट्रेसन नेपालमा किन छ ? किन भने यहाँ दुई
वटा मात्र सेवाप्रदायक छन् । अरु तीन वटा सेवाप्रदायकले पाँच वर्षभन्दा अगाडि नै लाइ’सेन्स पाएको भए पनि, उनीहरुले अहिलेसम्म काम गर्न सकेका छैनन् ।

फ्रिक्वेन्सी भनेको राज्यको महंगो र महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । त्यस्तो सम्पत्ति लिएर ब्लक गरेर राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त छ कि छैन भन्ने
प्रश्न त्यति सान्दर्भिक होइन ।

यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट जस्ता सेवाप्रदायकलाई निःशुल्क रुपमा फ्रिक्वेन्सी पक्कै पनि दिइएको होइन होला । तर के उनीहरुले त्यो फ्रिक्वेन्सी
शुल्क सरकारलाई तिरिरहेका छन् ? अरुले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरी होल्ड गरेर मात्र राख्ने र त्यसको शुल्क समेत सरकारलाई नतिरिरहेको अवस्थामा हामीलाई
चाहिँ किन लाइसेन्स नदिएको हो, त्यो बुझ्न सकिरहेका छैनौं । जब कि हामीले अहिले पनि प्राधिकरण र सरकारलाई शुल्क तिरिरहेकै छौं ।

सरकारको सीमित संसाधनको रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी लिएर सेवा पनि नदिने र सरकारलाई शुल्क पनि नतिरेको अवस्थामा त्यस्ता सेवाप्रदायकहरु यो उद्योगलाई
लिएर गम्भीर छन् भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । त्यस्ता सेवाप्रदायकहरुसँग रहेको फ्रिक्वेन्सी सरकारले फिर्ता लिने हो भने नयाँ सेवाप्रदायकहरु बजारमा आउने
बाटो खुल्छ । यस हिसाबले हामीसँग फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त हुन्छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको आफ्नो दायीत्व पुरा गरिसकेको भनेर प्राधिकरणले नै हामीलाई सर्टिफिकेट दिइसकेको छ । तर त्यसपछि पनि हामीलाई बीटीएस पनि
राख्नु, यो पनि गर्नु, त्यो पनि गर्नु भनेर प्राविधिक शब्दमा घुमाउने काम भयो । हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, हामीले आवश्यक मापदण्ड पुरा गरिसकेका छौं ।

अहिलेको समान प्रतिस्पर्धाको धरातल र प्रविधि तटस्थताको अवस्थामा समेत पुरानै १६ वटा जिल्लामा गएर बीटीएस राखेर आउनु भन्ने शर्त कति सान्दर्भिक हुन्छ
?के यो समान प्रतिस्पर्धाको धरातल हो त ? पक्कै पनि होइन । लाइसेन्स लिएर अरु कुनै स्वार्थ पूर्ति गर्ने हाम्रो मनसाय छैन । तर अन्य सेवाप्रदायकहरु
त्यही बाटोमा छन् । होइन भने अहिलेसम्म किन काम गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्न हो ।

नेपाल जस्तो बजार अन्य देशमा छैन होला, जहाँ केवल दुई वटा मात्र खेलाडी छन् । यहाँ अहिले डुओपोली (द्वयधिकार) कायम भएको छ । जब कि
लाइसेन्स पनि छ, फ्रिक्वेन्सी पनि छ र प्रविधि पनि पर्याप्त मात्रामा छ । हाम्रो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा छ । किन भने हामी जाने अरु ठाउँ छैन ।
हामीले प्राधिकरणलाई समेत अनुरोध गरेका थियौं ।

उहाँहरुको भनाई अनुसार हामीले बक्यौता रकम पनि तिरिसकेका छौं । तर लाइसेन्स किन पाउन सकिरहेका छैनौं, त्यसको स्पष्ट जवाफ अझै आएको छैन ।
अहिलेको समयमा सबै फ्रिक्वेन्सी बाँडेर सकिएको छ । भोलिको दिनमा हामी आउँदा ९०० र १८०० मेगाहर्जमा फ्रिक्वेन्सी पाउने ठाउँ छैन ।

अरु ब्याण्डमा जाँदा हाम्रो लागत अनावश्यक रुपमा बढ्न जान्छ । काम नगरेकोलाई फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरिराख्न दिने अनि सीजीलाई भोलि ८००, २३०० र २४००
मेगाहर्जबाट पाउँछौं भन्नु कत्तिको न्यायोचित हो ? यस अर्थमा हाम्रो चाँसो लाइसेन्ससँगै फ्रिक्वेन्सीमा पनि छ । हाम्रो देशले अहिले प्राकृतिक स्रोत साधनको
रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी गुमाइरहेको छ ।

हामी हाम्रो देशमा दीर्घकालीन रुपमा गम्भीर भएर सेवाप्रवाह गर्ने टेलिकम कम्पनी बन्न चाहन्छौं । हामी टेलिकम क्षेत्रलाई मूल व्यावसायको रुपमा समेत
अगाडि लैजान खोजिरहेका छौं । हामीलाई काम गर्नु छ । तर आज ९०० र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्लक गरेर राखिएको छ ।

हुन त छिमेकी भारतमा एयरटेल, भोडाफोन जस्ता कम्पनीहरुले ९०० र १८०० मा आउन नदिएपछि जियोले ८०० र २४०० मा आफ्नो सेवा सुरु गर्‍यो । आज
भारतको माबाइल सेवाको परिदृश्य कहाँ छ ? हो, हामी पनि त्यस्तै गरी सेवा दिन चाहन्छौं । भोलि जियो नै अरु कसैलाई बिक्री गर्ने भन्ने कुरा त कहिँ पनि सुनिएको छैन ।

भोलिको दिनमा कुनै पनि उपाय फेला परेन भने पनि हामी अन्य फ्रिक्वेन्सीमा जानुपर्ला । हुन त हामीसँग अहिले पनि लाइेन्स छ । नत्र हामीले एफटीटीएच
इन्टरनेट कसरी सुरु गरिरहेका छौं ? हरेक महिना हामीले केको शुल्क बुझाइरहेका छौं ?

तर हामीलाई नेपालभर सेवा दिनका लागि प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छैन । हामीले त्यसको स्वीकृति पाएको खण्डमा प्राधिकरणले निश्चित रुपमा फ्रिक्वेन्सी
देला । त्यस्तो अवस्थामा ९०० र १८०० मा दिन मिल्दैन भने पनि हामी ८००-२४०० मा जान पनि तयार हुन्छौं । हाम्रो आग्रह हामीलाई समान धरातलमा काम गर्ने मौका दिनुहोस् भन्ने मात्रै हो ।

यदि कुनै मान्छे सुतिरहेको छ भने ब्युँझाउन सकिन्छ । तर सुतेको भेषमा छ भने जति चाहे पनि उठाउन सकिँदैन । १६ जिल्लामा बीटीएस राख्नु सानो
लगानीको कुरा होइन । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कोर सिस्टम निकै महंगो विषय हो । बीटीएस राखिसकेपछि कोर सिस्टम राख्नैपर्छ । बिल्डिङ खडा
गर्नै पर्छ । त्यसै पनि हामीले अहिले एफटीटीएचमा गरेको लगानी त्यसभन्दा धेरै छ ।

यदि हामी यो क्षेत्रमा गम्भीर थिएनौं भने किन हामी त्यस्तो लगानी गर्थ्यौं ? आठ वर्षसम्म जसरी हामीलाई अल्झा’इयो, भोलि गएर फेरी अर्को छिड्की नलाग्ला
भन्न सकिन्न । एकपछि अर्को राजनीतिक खेल खेलिँदैछ । अदालत र प्राधिकरणबाट यस्तो विषयमा कुनै निर्णय आउँदैन । यस्तो अनिश्चिततामा हामीले यस
अघि नै पुरा गरिसकेको काम दोहोर्‍याएर किन गर्नुपर्ने ?

हामीलाई भोलि लाइसेन्स दिनुहोस्, तुरुन्तै ३५ करोड तिर्न तयार छौं । १० वर्षभित्र २० अर्ब तिर्ने शर्त पनि मञ्जुर छ । हामीलाई केवल समान प्रतिस्पर्धाको
मौका मात्रै दिइयोस् भन्ने हो । बरु एउटा निश्चित मापदण्ड वा शर्त नै राखिदिनुहोस् । एक वर्षभित्र हजार वा दुई हजार बीटीएस खडा नगरे लाइसेन्स
खारेज गर्ने भने पनि हामीलाई समस्या छैन ।

दुई वर्षभित्र तीन हजार बीटीएस नराखे वा १० लाख ग्राहक नबनाए लाइसेन्स खारेज, त्यो पनि मान्न तयार । यस्तै शर्त अरु सेवाप्रदायकलाई पनि राखिदिनुहोस्
। तब पो उनीहरुलाई पनि काम गर्ने बाध्यता हुन्छ । राज्यको फ्रिक्वेन्सी खेर जादैन । फ्रिक्वेन्सी लिएर त्यसको शुल्क नतिर्ने कुरा त एकातिर होला । त्यसको
क्षति कसले व्यहोर्ने ? यो देशले व्यहोरिरहेको नोक्सानी हो । तर त्यतातिर सरकार र नियामकमा गम्भीरता देखिँदैन ।

चौधरी ग्रुपको सय वटा जति कम्पनी होला, लाइसेन्स लिएर कमिसनमा बेच्ने कहिल्यै पनि भएको छैन । यहाँ मात्र होइन, हामीले अरु देशमा टेलिकम कम्पनी
समेत किनिसक्यौं । भोलि बजारमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी आउँछ भने स्थानीय कम्पनीले कति काम गरेको छ, त्यसको मूल्यमा नै आउने हो ।

यूटीएल सुरु भएको १०/१५ वर्ष भयो । मैले सुनेअनुसार उनीहरुको बक्यौता र नोक्सानी १०/१५ अर्ब जति छ । तर उनीहरुको माग अहिले २० अर्ब छ ।
स्मार्टको मूल्य २०० मिलियन डलर भनिन्छ । यहाँ त यस्तो भयो कि ‘मसँग लाइसेन्स छ, २०० मिलियन डलरमा बेच्छु’ भन्ने मानसिकता छ ।

मलाई यसको कुनै अर्थ छ भन्ने लाग्दैन । यी कम्पनी र हाम्रो उद्देश्य नै फरक छ । हामी सिरियस इन्भेस्टर र प्लेयर बन्न चाहन्छौं । टेलिकम क्षेत्रमा हाम्रो
दीर्घकालीन योजना छ । नेपाल टेलिकम र एनसेल बाहेकका कम्पनीमा त्यस किसिमको सोच नै देखिँदैन ।

उनीहरुको अवस्था हामीले यस अघि नै देखिसकेका छौं । पछिल्लो ५/६ वर्षको उनीहरुको विगत हेरे पुग्छ । यदि उनीहरु सिरियस हुन्थे भने, आफैं लगानी
गर्न तयार हुन्थे । हाम्रो पार्टनर त्यस्तो कम्पनी मात्र हुनसक्छ, जो विश्वव्यापी रुपमा ख्याति कमाएको होस् ।

हाम्रो जस्तै सरियस टेलिकम प्लेयर हुने आकांक्षा होस् । लाइसेन्स लिएर टाकटुके काम गर्ने र त्यही देखाएर लाइसेन्स बेच्नेहरु हाम्रो साझेदार बन्न सक्दैनन् ।
हामी त्यस किसिमको कम्पनी बन्न चाहन्नौं । उनीहरुसँग हाम्रो माइन्डसेट नै मिल्दैन ।

हामीलाई टेलिकम क्षेत्रमा निकै गहिरो इच्छा छ । हामी विश्वस्तरीय सेवा एकदमै सस्तो मूल्यमा दिन सकौं भन्ने चाहन्छौं । यो व्यवसायमा हामीले हात
हालीसकेपछि त्यो हाम्रो नैतिक दायीत्व पनि हुनजान्छ ।

हामी यो क्षेत्रमा आएको खण्डमा भ्वाइस र एसएमएस निःशुल्क रुपमा दिन्छौं भनिसकेका छौं । हामीले दिने डेटा सबैभन्दा फास्ट हुन्छ र अहिलेको भन्दा
५० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । हामी यसमा पूर्णतः प्रतिवद्ध छौं ।

भारतमा जिओ आइसकेपछि त्यहाँको मोबाइल पेनिट्रेसन निकै धेरै माथि पुग्यो । मूल्य विश्वकै सस्तो भयो । त्यहाँका एकदमै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका
नागरिकले पनि मोबाइल फोन खरिद गर्न र प्रयोग गर्न पाए । जसलाई उनीहरुले आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापमा उपयोग गर्न पाइरहेका छन् । त्यसैबाट
अहिलेको महा’मारीमा उनीहरु अनलाइन शिक्षा लिइरहेका छन् ।

त्यहाँ डेटाको मूल्य निकै सस्तो भएकाले नै त्यो सबै सम्भव भएको हो । यदि यस्तै सिरियस टेलिकम प्लेयर आउने हो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ
नेपालका जनताले लिन पाउनेछन् । ५० प्रतिशत सस्तो मूल्यमा हामी इन्टरनेट सेवा उपभोक्तालाई दिने प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छौं । समान प्रतिस्पर्धाको
वातावरण बनेको खण्डमा हामी नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छौं ।

त्यसका लागि राजनीतिक रुपमा जस्तो परिस्थिति निर्माण गरेर जे भनाई राखे पनि हाम्रा लागि नियामक र निर्णयकर्ता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नै हो ।
जब सम्म प्राधिकरणले हामीलाई लिखित रुपमा कुनै स्वीकृति दिँदैन, तबसम्म कुनै पनि राजनीतिक वक्तव्य वा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले त्यो सम्भव छैन ।

जुन दिन प्राधिकरणबाट हामीलाई पत्र प्राप्त हुन्छ, त्यस दिनबाट हामी शतप्रतिशत रुपमा काम गरेर देखाउँछौं । यदि बाह्य कारकले भूमिका नखेल्ने हो र
प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने हो भने नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वस्थ किसिमको प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न सक्छ । टेलिकम क्षेत्रमा केही
गरेर देखाउने हाम्रो प्यासन पुरा हुनसक्छ ।

हाम्रो लागि नियामक र निर्णायक भनेको प्राधिकरण नै हो । मन्त्रीपरिषदको निर्णय वा राजनीतिक निर्णयबाट हामीले कुनै आशा गरेका छैनौं । प्राधिकरणबाट
हामीलाई कुनै पत्र पनि आएको छैन ।

(टेकपाना मिडियाले शनिबार आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहसमा सीजी टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादिक
अंश )